उर्वशी मिश्रा, रायपुर, 15 मार्च, 2023
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा घेराव का प्रयास किया। बीजेपी ने दावा किया कि आज करीब एक लाख लोगों के साथ विधानसभा का घेराव किया। घेराव के पहले बीजेपी नेताओं की सभा हुई। सभा के बाद कार्यकर्ता विधानसभा घेरने निकल गए। इसके बाद पुलिस से उनकी झूमाझटकी हुई। वहीं बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर केनन चलाई, भीड़ के सामने स्मोक बम फेंके। उधर, पुलिस ने पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव समेत 500 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। सभी को बस में बिठाकर पुलिस ले गई है।
जीरो प्वाइंट तक पहुंचे कार्यकर्ता
कार्यकर्ताओं की भीड़ विधानसभा परिसर के नजदीक (जीरो प्वाइंट) तक पहुंच गई थी। विधानसभा जाने वाले रास्ते में जगह-जगह पर पुलिस बल तैनात किया गया था। कोशिश थी कि किसी भी तरह से कार्यकर्ताओं को रोका जाए। मगर कार्यकर्ताओं की भीड़ लगातार आगे बढ़ती रही। घेराव शुरू होने से पहले ही भारतीय जनता युवा मोर्चा ने 2 किलोमीटर पहले सड़क पर लगाई गई बैरिकेडिंग तोड़ दी थी। इसके बाद कार्यकर्ताओं की भीड़ पहुंची। ये सब कुछ 2 घंटे तक चलता रहा। फिर जब पुलिस ने कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। उसके बाद आंदोलन समाप्त हुआ है।
ओम माथुर ने कहा – सरकार बदलनी है
सभा में प्रभारी ओम माथुर ने कहा- इस बार यहां सरकार बदलनी है। नवंबर तक ये आंदोलन हमको करना है। आज मुझे और रमन सिंह को भी लगभग एक घंटे जाम में फंसे रहना पड़ा। सड़क पर भी ऐसी ही भीड़ दिखनी चाहिए। इस आंदोलन का नाम मोर आवास मोर अधिकार आंदोलन है। सबसे पहले आवासहीन हितग्राहियों के पैर पखारकर आंदोलन में उनका स्वागत किया गया था। उसके बाद यह आंदोलन शुरू हुआ है।
प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा – भीख नहीं अधिकार मांग रहे
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा-भीख नहीं अधिकार चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा का जो मुख्यमंत्री बनेगा , वह पहले प्रधानमंत्री आवास के लिए हस्ताक्षर करेगा। फिर मुख्यमंत्री निवास जाएगा। साव ने कहा-कांग्रेस ने कभी गांव गरीबों की चिंता नहीं की। याद कर लो गांव का तरक्की का कारण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है। आज किसान के लिए किसान क्रेडिट की शुरुआत हुई है तो उसकी शरुआत भाजपा ने की है। ये सरकार अगले चुनाव में जाने वाली है। सरकार आवास योजना को लेकर झूठ बोल रही है।
